CoronaVirus : Lockdown में सरकार का राहत पैकेज वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् द्वारा 26 March 2020. :- Suresh Bana , The Bana

मनरेगा मजदूर, महिलाओं, पीएफ खाताधारकों, आदि को राहत दी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब भूखा ना रहे

स्वास्थ्य कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस कवर

राहत :  वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें आगामी तीन माह तक 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा।

कितनों को फायदा : देश में 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और 12 लाख डॉक्टर्स हैं।

80 करोड़ गरीबों को राहत
राहत :  वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण  योजना के तहत 10 KG  गेहूं/चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा । इसी के साथ 1 किलो दाल भी मिलेगी।

कितनों को फायदा : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस राहत का फायदा 80 करोड़ गरीब लोगों को मिलेगा। 80 करोड़ लोग यानी देश की दो तिहाई आबादी।

किसानों और बुजुर्गों को भी राहत
राहत :  अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। 

कितनों को फायदा : देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 

राहत :  बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। 

महिलाओं के लिए खुशखबरी महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर

राहत :  उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इन्हें तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे। 

इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। 

कितनों को फायदा : वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 20 करोड़ महिलाओं को होगा। 

कितनों को फायदा : 7 करोड़ परिवार।

राहत :  दीनदयाल योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था।

मजदूरों के लिए भी बड़ा एलान
राहत :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मनरेगा के तहत आने वाले मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। 

ये दिहाड़ी पहले 182 रुपये थी, जो अब 202 रुपये हो गई है। 

ईपीएफ में पूरा योगदान सरकार देगी, 75% फंड निकाल सकेंगे
राहत : सरकार 3 महीने तक इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का पूरा योगदान खुद देगी। यानी ईपीएफ में पूरा 24% योगदान सरकार देगी। पीएफ फंड रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा। जमा रकम का 75% या 3 महीने के वेतन में से जो भी कम होगा, उसे निकाल सकेंगे।
कौन दायरे में: 100 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों और 15 हजार से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को।
कितनों को फायदा : देशभर के 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा संस्थानों को।

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर
निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर, जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे हैं, उन्हें मदद दी जाएगी। इनके लिए 31000 करोड़ रु. का फंड रखा गया है।

राज्य सरकारों से अनुरोध
राहत : आगे उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें, ताकि कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित ना हों।

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