Chief Minister Free Electricity Scheme राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट से 150 यूनिट बढ़ा दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा बजट में लाखों लोगों को फायद पहुंचने जा रही हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र होना होगा इसके लिए हर उपभोक्ता को 1.1kw क्षमता के सोलर पैनल का भुगतान बतौर सब्सिडी सरकार करेगी।
प्रतिमाह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना
- 150 यूनिट से अधिक प्रतिमाह औसत बिजली उपभोग वाले रजिस्टर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के घर पर लगेंगे 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर संयंत्र।
- संयंत्र की अनुमानित लागत करीब 50 हजार रु में से 33 हजार रु केंद्रीय सब्सिडी एवं शेष 17 हजार रूपये राज्य सरकार वहन करेगी
- इस तरह ये संयंत्र निःशुल्क स्थापित होंगे।
- पीएम सूर्यघर योजना पहुंचेगी जन-जन तक
- विद्युत उपभोक्ताओं को और अधिक लाभ
- हर घर सोलर।
राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना
150 यूनिट तक खपत - शून्य बिल वाले उपभोक्ता को भी देने होंगे 75 रुपए। ऐसे उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगेंगे और उन्हें इसके लिए 75 रुपए देने होंगे। यानि, अब तक जिन उपभोक्ताओं का शून्य बिल आ रहा था, उन्हें भी मीटर चार्ज देना होगा। बाकी किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा।
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150 यूनिट से ज्यादा खपत - ऐसे सभी उपभोक्ताओं को विद्युत, स्थाई शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अरबन सेस, फ्यूल सरचार्ज देना होगा। अभी 200 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क के अलावा अन्य चार्ज नहीं लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का कैसे मिलेगा लाभ
राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत मुफ्त बिजली के लिए आपके घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाता है. सोलर पैनल लगाने से जो बिजली मिलेगी वह बिजली मुफ्त होती है. इसमें वह परिवार शामिल हैं, जो अपने घर की छत पर सोलर ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं. यह गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए योजना है
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राजस्थान सरकार केन्द्रीय सब्सिडी के साथ अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी प्रदान करती है?
केंद्र सरकार (एमएनआरई के सीएफए) से मिलने वाली ₹78,000 की सब्सिडी के अलावा, राजस्थान सरकार 1.1 किलोवाट से अधिक की सौर परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ₹17,000 प्रदान करती है। हालाँकि, यह राज्य सब्सिडी केवल मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (100 निःशुल्क यूनिट योजना) के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।
अन्य उपभोक्ताओं के लिए, ₹17,000 सब्सिडी के स्थान पर, सरकार इंडक्शन कुकटॉप और नेट मीटरिंग के तहत ग्रिड को निर्यात की गई अतिरिक्त बिजली के लिए ₹0.15 प्रति यूनिट की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
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मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में कुल सब्सिडी PM surya ghar yojana
नई योजना से अधिकतम 95 हजार रुपए बचेंगे
सोलर क्षमता - केन्द्र सब्सिडी + राज्य सहयोग = कुल पैसा बचेगा
1.1 किलोवाट – 33,000 + 17,000 = 50,000
2 किलोवाट – 60,000 + 17,000 = 77,000
3 किलोवाट – 78,000 + 17,000 = 95,000
4 किलोवाट – 78,000 + 17,000 = 95,000
5 किलोवाट – 78,000 + 17,000 = 95,000
pm surya ghar yojana में 1.04 करोड़ पंजीकृत उपभोक्ता शामिल हैं
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